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केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को खुशखबरी दे सकती है। सरकार मंहगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा 38 प्रतिशत से चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर सकती है।

Da Hike 2023 महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत बढ़ोतरी कर
सकता है केंद्र
केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को खुशखबरी दे सकती है। सरकार मंहगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा 38 प्रतिशत से चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर सकती है। यह बढ़ोतरी इस उद्देश्य के लिए बने फार्मूले के अनुसार होगी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का अंग है। इस समय 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता है।
7 वां वेतन आयोग नया मूल वेतन
7th Pay Commision News
ऐसे समय में जब केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी 18 महीने के डीए बकाया के भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहां एक और अच्छी खबर आई है जो उनके लिए खुशी लेकर आएगी। होली 2023 के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि होने की संभावना है, रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन वर्तमान में 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।
कॉमन फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है। इसका मतलब है कि अगर कर्मचारियों को 4200 ग्रेड पे में 15,500 रुपये का मूल वेतन मिलता है, तो उनका कुल वेतन 15,500×2.57 रुपये या 39,835 रुपये होगा। इससे पहले, छठे सीपीसी ने 1.86 फिटमेंट अनुपात की सिफारिश की थी।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और सरकार इसे 2024 से पहले लागू करने की योजना बना रही है, और इसकी घोषणा मार्च 2023 में होली समारोह के बाद होने की संभावना है।
लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी पिछले कई महीनों से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। अपेक्षित वृद्धि न्यूनतम वेतन को वर्तमान में 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर देगी।
पहले की रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि केंद्र मार्च 2023 में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में भी वृद्धि कर सकता है, जो 1 जनवरी से प्रभावी होगा। इस बीच, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के लिए हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) नियमों को भी अपडेट किया है। हाल ही में सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी।